Nieuws
Waterschappen werken al jaren samen met de agrarische sector om de waterkwaliteit in land- en tuinbouwgebieden te verbeteren. Daarvoor is een gezamenlijk Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij ingesteld.
Voor vragen en antwoorden over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen telers kosteloos terecht bij de Erfemissiecoach.
De actie ‘Bezem door de middelenkast HDSR’ is succesvol afgerond: 166 akkerbouwers, fruittelers, melkveehouderijbedrijven, hobbyboeren en loonwerkers hebben in totaal 3.518 kg aan verouderde gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd.
Berichtje op Nieuwe Oogst over het project Zelf meten erfafspoeling.
Op 1 mei 2019 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem voor het tweede jaar opengesteld. Al op de eerste dag werd het budget voor maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, overvraagd. Wel is er nog ruimte om subsidie aan te vragen voor bodemdaling remmende maatregelen.
Agrariërs opgelet! Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, per 1 mei 2019 weer open. Vanaf die datum kunt u een aanvraag indienen bij het waterschap.
Het waterschap heeft een inventarisatie gedaan via e-mail over de ervaringen aan het einde van de winter in het veenweidegebied met de waterpeilen en de droogte van de bodem. Dit is gebeurd naar aanleiding van geluiden uit het gebied over ‘lage slootpeilen’.
Onlangs organiseerde de LTO weer de jaarlijkse excursie in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit jaar stond het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden centraal, met als thema: landbouw in het veenweidegebied.
Agrariërs mogen weer dierlijke mest uitrijden. Bij het uitrijden mogen mest en resten mest uit de sleepslang niet in de sloot terecht komen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat hier de komende maanden op controlerem.
De Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem is in 2018 voor de eerste keer opengesteld. De eerste subsidieronde is succesvol verlopen. In 2018 is het gehele beschikbare budget toegekend.