Nieuws
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de bodemdaling in het veenweidegebied in de Lopikerwaard en in het Oude Rijngebied vertragen.
Onlangs was er voor veehouders een themabijeenkomst Bodem in beeld bij de Gebroeders Van de Wind in Woudenberg.
In het Veenweidegebied werken agrarische natuurverenigingen (ANV’s) samen met ons waterschap aan een levendige boerensloot. Er loopt een proef met zeventien deelnemers die een andere werkmethode toepassen waardoor de waterkwaliteit beter kan worden. Onlangs was er een bijeenkomst om ervaringen en kennis uit te wisselen.
Het waterschap houdt een informatieavond op woensdag 1 juni 2016 over de toekomst van het maaien van watergangen in het Kromme Rijngebied. Veehouders en fruittelers zijn van harte welkom in het Dorpshuis in Langbroek. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
In het veenweidegebied ten westen van Utrecht werken agrarische natuurverenigingen samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan een levendige boerensloot. Als agrariërs de sloot op een andere manier beheren, ontstaan er kansen voor de waterkwaliteit.
In het onderzoek Potentie kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide is verkend hoeveel kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Wat was de conclusie?
In het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruiteelt’ hebben hoogheemraadschap de Stichtse RIjnlanden, de Provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelersorganisatie afspraken vastgelegd om de belasting van grond- en oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt te verminderen.
Op maandagavond 14 december 2015 vond voor de zevende maal de jaarlijkse avond van de Utrechtse melkveehouderij plaat met als thema ‘Duurzame bodem onder de melkveehouderij’.
De collectieven, de provincie Utrecht en de waterschappen hadden op donderdag 10 december 2015 een informele bijeenkomst in Fort Vechten te Bunnik. Samen markeerden ze de start van het vernieuwde agrarisch natuur- en waterbeheer dat vanaf 1 januari 2016 officieel van start gaat.
Deze zomer dienen de vier nieuwe agrarische collectieven hun gebiedsaanvraag voor Groen Blauwe Diensten in bij de provincie.